खास खबर मुंगेर

जिला पदाधिकारी ने की राजस्व विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा,भूमिहीनों को भूमि देना सरकार की है प्राथमिकता,
सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर अतिक्रमण वाद चलाकर अतिक्रमण मुक्ति की करें कार्रवाई : डीएम,
प्रत्येक पंचायत में बनेगा दो-दो सामुदायिक शौचालय,

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जिला पदाधिकारी ने की राजस्व विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा,भूमिहीनों को भूमि देना सरकार की है प्राथमिकता,
सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर अतिक्रमण वाद चलाकर अतिक्रमण मुक्ति की करें कार्रवाई : डीएम,
प्रत्येक पंचायत में बनेगा दो-दो सामुदायिक शौचालय,
 मुंगेर।
 संग्रहालय सभागार में जिला पदाधिकारी  नवीन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई । भूमिहीनों को भूमि देना सरकार की प्राथमिकता है । जिला पदाधिकारी  नवीन कुमार ने कहा कि जिले में भूमिहीन व्यक्ति या समूह नहीं होनी चाहिए । सभी अंचलाधिकारी इस बात को प्रमाणित करेंगे कि मेरे क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति या समूह नहीं है ।सभी को निर्देश दिया गया कि यदि कोई भूमिहीन है, तो उन्हें नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भूमि उपलब्ध कराया जाए । हल्का बार सभी भूमिहीनों की सूची तैयार करने का निर्देश भी दिया गया। नियमानुसार कैंप लगाकर पर्चा वितरण उनके बीच किया जाएगा । लोक भूमि अतिक्रमण को लेकर भी जिला पदाधिकारी काफी गंभीर हैं । उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर नियमानुसार 107 एवं बाउंड डाउन जैसी निरोधात्मक कार्रवाई करें। फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के साथ अतिक्रमण बाद चलाकर अतिक्रमण मुक्ति की कार्रवाई करें। पर्चा धारी या भूमिहीन द्वारा यदि कोई भूमि अतिक्रमित है तो उन्हें पहले बसाये तब वहां से हटाए ।उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध रूप से अतिक्रमित व्यक्ति अब सुकून से नहीं रहेंगे, सख्त कार्रवाई होगी।नापी आवेदन को भी ऑनलाइन इंट्री करने का निर्देश दिया गया। सारा अभिलेख एवं दस्तावेज सरकारी कार्यालय में रखने का निर्देश को दोहराया गया । उन्होंने कहा कि सभी राजस्व कर्मी इस बात का प्रमाण देंगे कि घर में कोई सरकारी दस्तावेज या अभिलेख नहीं रखा गया है । जमीन मामले में अंचलाधिकारी कि यह पूर्ण जिम्मेदारी है कि समस्या का त्वरित निष्पादन करें । सामुदायिक शौचालय, कंपलेक्स निर्माण के लिए अंचलाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मियों के सहयोग से अविलंब जमीन उपलब्ध कराएं। प्रत्येक पंचायत में दो-दो सामुदायिक शौचालय बनाया जाना है । अभी 202 में से 58 सामुदायिक शौचालय के लिए अंचलाधिकारी के स्तर से एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है । लगान वसूली में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया। अगले माह सभी अंचल न्यूनतम 10% लगान की वसूली करें ।ऑनलाइन म्यूटेशन परिमार्जन की भी समीक्षा की गई । डीसीएलआर प्रत्येक माह इस संबंध में प्रतिवेदन देंगे । निम्न परफॉर्मेंस वाले कर्मचारियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। भूमि विवाद संबंधी मामलों की भी समीक्षा डीएम एवं एसपी के अध्यक्षता में किया गया। जिसमें सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे। भूमि विवाद को नियमानुसार निष्पादित करने का निर्देश दिया गया । सभी मामले में अलग-अलग अगले खोलने का निर्देश दिया गया। कुल 72 मामले विभिन्न अंचलों से विवाद भूमि विवाद संबंधित लंबित है। जिस पर सुनवाई की जा रही है ।अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि समय मॉनिटरिंग करते हुए, इसे निष्पादन करें। खनन की समीक्षा हुई। अवैध खनन संबंधित नए नियम अनुसार अब काफी ज्यादा दंडात्मक राशि की वसूली की जाएगी।

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