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डीएम ने दिया सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए सरकारी भूमि को चिह्नित एवं चयन करना निदेश,

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डीएम ने दिया सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए सरकारी भूमि को चिह्नित एवं चयन करना निदेश,मुंगेर।   सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए सरकारी भूमि को चिह्नित एवं चयन करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता में है। जिला पदाधिकारी  नवीन कुमार ने इस मद्देनजर अपर समाहर्ता को निदेश दिया कि विभिन्न योजनाओं के लिए सभी विभागों से प्राप्त भूमि प्रस्ताव को अविलंब अंचलाधिकारी के माध्यम से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदित करे। साथ ही वैसे कार्यालय विभाग जिन्हें अपनी नई योजनाओं एवं भवन के लिए भूमि की आवश्यकता है। वे सभी अपर समाहर्ता को अपने स्तर से भूमि आवश्यकता एवं उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन देगे। सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं एवं भवन भूमि की अनुपलब्धता के कारण व्यवहार में नहीं आ पा रही है। वैसे में जिला पदाधिकारी  नवीन कुमार ने ठोस कारगर कदम उठाते हुए इसे प्राथमिकता के रूप में लिया है। गौरतलब है कि जिले में कई विभागों के कार्यालय, अंचल/प्रखंड कार्यालय, थाना, भवन कृषि रोड मेप (317-22) के अन्तर्गत राज्य खाद्य गोदाम के निर्माण हेतु अंचल खड़गपुर से मौजा रमनकाबाद से 01 एकड़ 20 डिसमील जमीन अन्तरविभागीय हस्तानांतरण हेतु प्रस्ताव सहित अभिलेख जिला राजस्व शाख मुंगेर को प्राप्त कराया गया है, जिसपर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। अग्निशमालय खड़गपुर में फायर स्टेशन भवन निर्माण के लिए मौजा रमनकाबाद में 20 डिसमील भूमि का गृह विभाग, बिहार पटना को हस्तानांतरित कर दी गयी है।  बरियारपुर प्रखंड सह अंचल भवन के निर्माण हेतु मौजा बरियारपुर थाना नम्बर 93 में रकबा 5 एकड़ भूमि रैयतों से अनापत्ति के साथ प्राप्त है जिसे बिहार लीज नीति 2014 के तहत अधिगृहित करने की कार्रवाई की जा रही है। ट्राईबल फुटपाथ की स्थापना हेतु संग्रामपुर अंचल से 5 एकड़ भूमि का अन्तरविभागीय हस्तानांतरण हेतु कार्रवाई की जा रही है। शेष परियोजनाओं यथा वन स्टाॅप सेंटर, मुंगेर जिला में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने, ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रेक, सम्राट अशोक भवन, ऑटो स्टैंड, प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र परिसर में प्रस्तावित आवासीय भवनों के निर्माण, जनजाति शोध संस्थानों की स्थापना एवं आपूर्ति चेन मैनेजमेंट सेंटर के निर्माण तथा नयारामनगर थाना भवन इत्यादि हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध कराने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निदेशित किया गया है। 

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