पलायन को कम करने की कारगर पहल :
जिला पदाधिकारी ने दिया बाहर से आए प्रवासी मजदूर को जिले में ही रोजगार से जोड़ने का निर्देश,
श्रम विभाग में सभी प्रवासी मजदूरों का होगा निबंध,
सभी कार्य निर्माण विभागों को उन्हों आजीविका के साधन मुहैया कराना उनका दायित्व,
सभी कार्य विभाग उद्योग विभाग के श्रम साधन पोर्टल पर अपने कार्य हेतु मानव संसाधन की आवश्यकता को इंट्री करेंगे।
समूह एवं लघु कलस्टर विकास योजना अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट, बढईगिरी, पेपर ब्लॉक एवं टाइल्स उद्योग को दिया जाएगा बढ़ावा।
सन्मार्ग संवाददाता,
मुंगेर। अन्य राज्यों से आए हुए अप्रवासी मजदूरों के स्किल मैपिंग के उपरांत रोजगार मुहैया कराए जाने के संबंध में आज संग्रहालय सभागार में बैठक आहूत की गई जिसमें नगर आयुक्त मुंगेर, उप विकास आयुक्त, परिवहन, पंचायत, भू अर्जन सहित सभी निर्माण विभाग के प्रतिनिधि गण उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी राजेश मीणा ने कहा कि बाहर से आए बिहारी प्रवासी बंधुओं को अब बिहार में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जिससे पलायन की संभावना को कमतर किया जा सके। इस दिशा में सभी विभाग अपने-अपने निर्माण कार्य में उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय एवं बिहारी मजदूरों से ही विभागीय विकास कार्य कराया जाए। इसके लिए उद्योग विभाग के श्रम साधन पोर्टल पर कार्य निर्माण विभागों यथा पीएचडी, आरसीडी, आरवीडब्ल्यू आदि ने अपने कार्य हेतु मानव रिक्ति की आवश्यकता को अपलोड किया है। तदानुसार प्रवासी बंधुओं की कौशलता के आधार पर उन्हें कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योग विभाग के अधिकारी ने बताया कि अबतक 6646 लोगों की आवश्यकता को इंट्री किया गया है।नौवागढ़ी में रेडीमेड गवर्नमेंट एवं पूरबसराय क्षेत्र में बढ़ाईगिरी समूह एवं लघु उद्योग को सेटअप करने की योजना हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग योजना में 12वीं पास लाभुकों को लोन प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 1000000 तक की ऋण मुहैया कराई जाएगी। प्रवासी बंधुओं में प्लंबर टेलरिंग, राज मिस्त्री, बिजली मिस्त्री आदि तथा अकुशल मजदूर भी शामिल हैं। नियोजन पीएचईडी ग्रामीण कार्य विभाग, पथ प्रमंडल नगर निगम खनिज विकास जीविका श्रम विभाग के पदाधिकारी ने आगंतुक प्रवासियों के कार्य कुशलता के आधार पर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएगी। उप विकास आयुक्त मुंगेर ने कहा कि अबतक 841 को जॉब कार्ड निर्गत किया गया है। 92 आगंतुक प्रवासियों जिन्होंने क्वॉरेंटीन अवधि पूरा कर लिया है, उन्हें काम उपलब्ध कराया गया है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि सात निश्चय एवं जल जीवन हरियाली योजना में भी आगंतुक प्रवासियों एवं अस्थाई मजदूरों को ही लगाए। जिला भू अर्जन पदाधिकारी सभी विभागों को मजदूरों का डेटाबेस उपलब्ध कराएंगे। जीविका द्वारा मास्क उत्पादन कार्य में भी महिला मजदूरों की सहभागिता सुनिश्चित करें। श्रम विभाग से सभी प्रवासी मजदूरों का अनिवार्य रूप से निबंध करने का निर्देश दिया गया। सभी श्रमिकों को डाटाबेस तैयार करने कैंप मोड में निबंध कार्य कराने, मीटिंग एवं काउंसलिंग कर प्रवासियों को श्रम विभाग के तमाम योजनाओं से जोड़ने का निर्देश श्रम अधीक्षक को दिया गया। नियोजन पदाधिकारी रोजगार मेला के माध्यम से उन प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग प्राथमिकता के आधार पर अन्य राज्य से आए प्रवासी मजदूरों को अपने विकास निर्माण कार्य में जोड़ें।