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जिला प्रभारी मंत्री ने की जल जीवन हरियाली, विभिन्न विकास एव जनकल्याणकारी योजनाओ की समीक्षात्मक बैठक,

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जिला प्रभारी मंत्री ने की जल जीवन हरियाली, विभिन्न विकास एव जनकल्याणकारी योजनाओ की समीक्षात्मक बैठक,

मुंगेर आगे बढ़े, इसके लिए सभी को मिलकर करें प्रयास : अनीता,

मुंगेर।

 जिले में पर्यटन की काफी संभावनाएं है। यहाॅ स्थित पर्यटन स्थलों के विकास से देश विदेश के पर्यटक यहाॅ आयेगे और इससे क्षेत्र का और भी अधिक विकास होगा।  जिला में विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति अच्छी है, इसकी गति को और बढ़ाये। मुंगेर आगे बढ़े, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना है। उक्त बातें जिला प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ वर्ग कल्याण विभाग मंत्री अनीता देवी ने कही।

वे संग्रहालय सभागार में जिले से संबंधित विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में बोल रही थी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला प्रभारी मंत्री द्वारा जल जीवन हरियाली, ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं यथा आवास, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा, ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन, राजस्व संबंधित, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपूर्ति, कृषि सहित विभिन्न विषयों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गयी। जिले के विधायकगण जमालपुर अजय कुमार सिंह, तारापुर राजीव कुमार सिंह, व सदर मुंगेर प्रणव कुमार, जिलाधिकारी  नवीन कुमार, पुलिस अधीक्षक  जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी, वन प्रमंडल पदाधिकारी  गौरव ओझा, उप विकास आयुक्त  संजय कुमार, अपर समाहर्ता  अमरेन्द्र शाही, सिविल सर्जन  पी. एम. सहाय, जिला शिक्षा पदाधिकारी  अश्वनी कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी थे।

डीएम ने बुके देकर किया सम्मानित :-

जिलाधिकारी नवीन कुमार ने मंत्री महोदया का स्वागत बुके देकर किया। उन्होंने विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के उपरांत कहा कि आपके और सरकार के दिशा निर्देश में इस वित्तीय वर्ष में मुंगेर जिला में विकास और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्य में अच्छी प्रगति हुई है और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुॅचाने के प्रयास किये गये है। साथ ही राजस्व संबंधित कार्यो में प्रगति हुई है, जिसके कारण पहले विवाद होते थे, इसमें कमी आयी है।जिलाधिकारी ने जानकारी दी गयी कि जल जीवन हरियाली के अन्तर्गत किये गये कार्यो के कारण मुंगेर जिला का भू जल स्तर काफी सुधार हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में इस माह के अंत तक जलापूर्ति योजना आरंभ कर दी जायेगी। बुडको की प्रथम योजना है जो समय पर पूरी की गयी है। जिससे नगर परिषद क्षेत्र के नागरिकों को पेयजल की सुविधा सुलभ हो सकेगी। सार्वजनिक कुओं एवं चेकडेम का भी जीर्णोद्धार में अच्छी प्रगति हुई है। पौधारोपण में वन विभाग एवं मनरेगा द्वारा काफी संख्या में पौधारोपण का कार्य किया गया है। जहाॅ वन विभाग का सरभाईवल रेट 96 प्रतिशत है वही मनरेगा का 93.4 प्रतिशत है। निजी भूमि पर पौधारोपण के संदर्भ में आय देने वाले फलदार एवं अन्य पौधो की किस्में उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया, ताकि पौधारोपण के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों को आय के साधन प्राप्त हो सके। 31 सरकारी भवनों पर सौर उर्जा के माध्यम से विद्युत आपूर्ति के बिल में 30 प्रतिशत की कमी आयी है। प्रभारी मंत्री महोदया द्वारा आमजन को भी सौर उर्जा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया। पीएचईडी द्वारा नल जल योजना के संबंध में जानकारी दी गयी। सिंचाई के संसाधनों के संदर्भ में जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में जो यहाॅ सिंचाई की परियोजनाएं थी। जिनसे किसानों द्वारा सिंचाई का कार्य किया जा रहा था और वर्तमान में ध्वस्त है उनके पुर्नोद्धार के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजी जा रही है, ताकि यहाॅ के किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य की समीक्षा में बताया गया कि चिकित्सकों भारी कमी है। स्वीकृत बल के विरूद्ध मात्र 69 चिकित्सक कार्यरत है जिसमें से 16 चिकित्सक अनुपस्थित है जिनके विरूद्ध प्रपत्र क में कार्रवाई हेतु रिर्पोट भेजी गयी है।अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार के 120 मामलों में 105 मामलों में मुआवजा के भुगतान की जानकारी दी गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि 7 दिनों के अंदर भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। 20 मामलों में अक्टूबर माह तक अद्यतन पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। आवासीय विद्यालयों के संदर्भ में जिला प्रभारी मंत्री द्वारा निर्देश दिये गये कि समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करे कि मानक के अनुरूप उपस्कर एवं सामग्री छात्र छात्राओं को उपलब्ध हो रहा है कि नहीं। जिलाधिकारी ने बताया कि संग्रामपुर प्रखंड अन्तर्गत 720 बेड के अनुसूचित जाति एवं जनजाति बालिका छात्रावास 520 बेड का पिछड़ा एवं अति पिछड़ा बालिका छात्रावास एवं अनुसूचित जनजाति फूटपार्क रिसर्च सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है।

उप विकास आयुक्त ने दी जानकारी :-

 जल जीवन हरियाली की जिला परामर्शदात्री समिति की समीक्षा के अन्तर्गत उप विकास आयुक्त ने जानकारी दी कि आवास योजना के अन्तर्गत 16-17 से 20-21 तक के लंबित योजनाओं को अभियान के तहत पूर्ण कराया जा रहा है। पूर्णता का दर 98.1 प्रतिशत है, जो अपूर्ण रह गये है उसे भी अगले माह तक शत प्रतिशत पूर्ण करा लिया जायेगा। 21-22 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लक्ष्य 9223 के विरूद्ध 8967 आवास स्वीकृत किये गये है। आवास योजना के तहत भूमिहीनों को अभियान चलाकर भूमि उपलब्ध कराया गया है। इस वित्तीय वर्ष तक एक भी आवास लंबित नहीं रहेगा। 

सामुदायिक शौचालय के रख रखाव एवं साफ सफाई के संदर्भ में जिला प्रभारी मंत्री द्वारा कहा गया कि इस संबंध में लोगों को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दे। उन्होंने बताया  कि आवास योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की अनियमितता अथवा शिकायत एवं अनुश्रवण के लिए कोषांग गठित किये गये है, जिसके माध्यम से कार्रवाई की गयी है। लोहिया स्वच्छ बिहार के अन्तर्गत जहाॅ गैप है वहाॅ पर शौचालय निर्माण का काम अभियान के तहत कराया जा रहा है। जिले के 1-1 प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक एवं मुखिया को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु फेज 1 और फेज 2 के अन्तर्गत चयनित पंचायतों में कार्रवाई की जा रही है। सभी पंचायतों में अपशिष्ट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भूमि चिन्ह्ति कर लिया गया है। एक प्लास्टिक यूनिट लगाया जाना भी प्रस्तावित वर्तमान में 517 वार्ड में घर घर कचरा उठाव का कार्य किये जा रहे है और सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

जल जीवन हरियाली की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गयी कि सार्वजनिक जल संचयन स्थल को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में उपलब्धि 98.4 प्रतिशत है। मात्र 01 राजा रानी तालाब शेष है, जहाॅ पक्के घर और लोग बसे हुए है, उनके पुर्नवास एवं आवास हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। सार्वजनिक जल संरचना के जीर्णोद्धार के अन्तर्गत 5 एकड़ से अधिक 16 तालाब एवं 5 एकड़ से कम 231 तालाब का जीर्णोद्धार कार्य करा लिया गया है। 83 आहर एवं 73 पईन पूर्ण कर लिये गये है।  

मनरेगा के अन्तर्गत उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 93 योजना ली गयी है जिसमें से 26 योजना पूर्ण कर ली गयी है। रोजगार श्रृजन के संदर्भ में 30 लाख 38 हजार मानव दिवस सृजित किये गये है। आधार सीडिंग का कार्य अभियान के तहत किया जा रहा है। अबतक 81.55 प्रतिशत कार्य करा लिये गये है। साथ ही अभियान के तहत जाॅब कार्ड सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। 85.5 प्रतिशत कर लिये गये है एवं अगले एक से दो माह में शत प्रतिशत सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

अपर समाहर्ता ने दी जानकारी :-

राजस्व की समीक्षा में अपर समाहर्ता अमरेन्द्र शाही ने जानकारी दी  कि ऑनलाईन दाखिल खारिज में 68920 कुल 90.54 प्रतिशत उपलब्धि है। परिमार्जन में 90.22, एलपीसी में 98.95 प्रतिशत उपलब्धि है। 5 लाख 26 हजार 377 के लक्ष्य के विरूद्ध 71604 जमाबंदी का कार्य किया गया है। अभियान बसेरा के अन्तर्गत 2881 सर्वेक्षित के विरूद्ध 2863 पर्चा वितरित किया गया है। लोक भूमि अतिक्रमण के 18 मामलों में से 15 का निष्पादन कर लिया गया है। सरजमी सेवाएं एव दखल देहानी में काफी अच्छी प्रगति हुई है।

जिला कृषि पदाधिकारी ने दी जानकारी :-

कृषि की समीक्षा में जिला कृषि पदाधिकारी ने जानकारी दी गयी कि रबी फसल के अन्तर्गत 558 क्वींटल एवं चना का 104 क्वींटल बीज प्राप्त हुआ है। जिसका वितरण किया जा रहा है। जिला प्रभारी मंत्री महोदया द्वारा पारदर्शी रूप में बीज वितरण का कार्य करने का निर्देश देेते हुए स्थानीय विधायक जन प्रतिनिधि को भी इसकी सूचना देगे एवं उन्हें आमंत्रित करने का निर्देश दिया। कुछ मौजों को सुखाग्रस्त क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किये जाने की जानकारी पर जिलाधिकारी द्वारा जिन जिन कृषि समन्वयकों द्वारा सर्वेक्षण में उक्त सूखाग्रस्त मौजों को सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण उनसे स्पष्टीकरण पूछने एवं उनके 10-10 दिन का वेतन भुगतान का कटौती करने के निर्देश दिये गये। खाद की उपलब्धता के संबंध में बताया गया कि खाद का स्टाॅक उपलब्ध है कमी नहीं है।

मंत्री ने दिए कई निर्देश :-

सामाज कल्याण विभाग के समीक्षा में माननीय मंत्री महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि ऑगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों को अक्षर ज्ञान एवं बौद्धिक विकास, प्री स्कूल के तहत बेहतर रूप में की जाय। इसमें जिलाधिकारी ने कहा कि निरीक्षण के क्रम में बच्चों की बौद्धिक विकास एवं अक्षर ज्ञान की भी जानकारी ली जाती है। जहाॅ कमी पायी जाती है संबंधित सेविका के मानदेय से कटौती की जा रही है। दियारा क्षेत्र में ऑगनबाड़ी केन्द्रों की सेविका की उपस्थिति में अन्य माध्यमों के साथ साथ सेल्फी के माध्यम से भी उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा में भवनहीन एवं जर्जर विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु यथा शीघ्र भूमि चिन्ह्ति कर अग्रेतर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। आपूर्ति की समीक्षा में पंचायत स्तर पर कैम्प कर लोगों के बीच प्रचार प्रसार करते हुए वंचित एवं नये लोगों का राशन कार्ड बनाने की कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बैठक में कार्यपालक अभियंता सिंचाई के अनुपस्थिति को लेकर उससे स्पष्टीकरण पूछने एवं वेतन पर रोक लगाने का आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।

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