सरकारी जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं : जिला पदाधिकारी,
राजस्व, मद्य निषेद्य, भूमि विवाद की बैठक में सीओ व एसएचओ को डीएम ने दिया अतिक्रमणकारियों पर सीधी कार्रवाई करने का निदेश,
मुंगेर।
संग्रहालय सभागार में राजस्व, मद्य निषेद्य, भूमि विवाद की हुई बैठक में जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने उपस्थित अंचलाधिकारियों और थाना प्रभारियों को निदेश दिया कि सरकारी जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जिला प्रशासन जीरो टाॅलरेंस नीति के तहत अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करेगी।
जिले में अभियान बसेरा के तहत कई भूमिहीन लोगों को पर्चा दिया जा रहा है। 02 दिन पूर्व खड़गपुर प्रखंड के तेलिडीह पंचायत में 82 भूमिहीन परिवारों को पर्चा दिया गया। हल्कावार ऑनलाईन लंबित दाखिल खारिज को शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया गया। पंचायत सरकार भवन, ऑगनबाड़ी केन्द्र, सामुदायिक वर्कशेड, सामुदायिक शौचालय के लिए चिह्नित जमीन में एनओसी अंचलाधिकारी स्तर पर प्राप्त किया जाना है।
अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि 10 दिनों के अंदर एनओसी दे और कार्य शुरू करे। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए चिह्नित 38 पंचायतों में से 32 पंचायतों में जमीन चिह्नित किये गये है। इनमें से 12 स्थानों पर कार्य शुरू नहीं हुआ। 02 दिनों के अंदर वहां संबंधित अंचलाधिकारियों को एनओसी देने का निदेश दिया गया। साथ ही कार्य शुरू करने का भी निदेश दिया। इसके अतिरिक्त खेल स्टेडियम बनाए जाने के लिए जमीन चिह्नित कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया। ऑगनबाड़ी केन्द्र के लिए 100 स्थानों पर भवन बनाये जाने है। चिह्नित 45 केन्द्रों के लिए एनओसी अंचल अधिकारी स्तर पर लंबित है। अविलंब देने को कहा गया। अनुमंडल पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेगे।
