प्रमंडलीय आयुक्त ने की 06 जिलों के विकास योजनाओं की समीक्षा,
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत मिलने वाले शिकायतों का त्वरित ढंग से अनुश्रवण और निवारण का दिया निदेश,
मुंगेर।प्रमंडलीय आयुक्त दया निधान पांडेय ने प्रमंडलीय सभागार में सभी 06 जिलों के जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की। मनरेगा में आधार कार्ड का आच्छादन न्यूनतम 90 फीसदी और आधार के माध्यम से शत प्रतिशत भुगतान करने का निदेश दिया गया। इसी प्रकार रोजगार मांग सृजन मानव दिवस को मासिक स्तर पर समीक्षा करने को कहा गया। योजना के पूर्णता की स्थिति कम से कम 80 प्रतिशत अगले माह तक होनी चाहिए। जॉब कार्ड सत्यापन में भी गुणवत्तापूर्ण वृद्धि करने का निदेश दिया गया। आवास बिंदु पर निदेश दिया गया कि स्वीकृत और अस्वीकृत आवास सूची को जांच और सत्यापन अनिवार्य रूप से करे। गलत रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने पर दोषी को चिह्नित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत मिलने वाले शिकायतों का अनुश्रवण और निवारण त्वरित ढंग से गुणवत्तापूर्ण करे। सभी अनुश्रवण कोषांग को सक्रिय करे। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति को ससमय कार्यशील रखे। साथ ही प्रॉपर मॉनिटरिंग और फॉलोअप भी करें। जल का निजी रूप में दुरुपयोग करने पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सभी जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण करे एवं उसे कार्यशील रखे। पंचायतों में आरटीपीएस अर्थात लोक सेवा केन्द्र सक्रिय करने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त सोख्ता निर्माण, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, सौर ऊर्जा, वाटर हार्वेस्टिंग, डीआरसीसी आदि की भी समीक्षा हुई। अतिक्रमण मुक्त हो चुके जल निकायों का पुनः निरीक्षण और सत्यापन कराने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी मुंगेर नवीन कुमार, जिला पदाधिकारी बेगूसराय रौशन कुशवाहा, जिला पदाधिकारी शेखपुरा सावन कुमार, जिला पदाधिकारी लखीसराय निखिल धनराज, जिला पदाधिकारी खगड़िया आलोक रंजन घोष, जिला पदाधिकारी जमुई अवनीश कुमार, आयुक्त के सचिव जैनेन्द्र कुमार, उप जन सम्पर्क निदेशक दिनेश कुमार आदि थे।