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छापेमारी एवं वसूली में लाएं तेजी,
विनिष्टिकरण प्रस्ताव को अविलंब भेजने का दिया निदेश, 

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छापेमारी एवं वसूली में लाएं तेजी,
विनिष्टिकरण प्रस्ताव को अविलंब भेजने का दिया निदेश, मुंगेर।मद्य निषेद्य संबंधित बैठक जिला पदाधिकारी  नवीन कुमार के अध्यक्षता में उनके कार्यालय वेश्म में हुआ। बैठक में उत्पाद निरीक्षण, पुलिस मुख्यालय, रेल मुख्यालय के अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक  थे। जिला पदाधिकारी ने कहा कि शराब जब्ती के बाद विनिष्टिकरण हेतु प्रस्ताव जल्द से जल्द प्रतिवेदित करे। छापेमारी एवं वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा लगातार सघन छापेमारी करने का निदेश दिया गया। साथ ही साथ विनिष्टिकरण हेतु 03 दिनों के अंदर प्रस्ताव भेजने का भी निदेश उत्पाद निरीक्षक को दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि पिछले 15 दिनों में कितनी प्राथमिकी, वारंट, गिरफ्तारी हुई है, विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित करे। होम डिलीवरी के संबंध में सुक्ष्मता एवं सक्रियता के साथ नजर रखने को कहा गया। थानावार कांड संख्या एवं जब्ती के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी। उन्होंने कहा कि 15 पुलिस एवं 10 उत्पाद के ऐसे गंभीर मामलों को चिह्नित करें जिसमें स्पीडी ट्रायल कर अविलंब सजा दिया जा सके। सतत् जीकोपार्जन योजना से उन माॅझी समुदाय के लोगों को जोड़ने का प्रावधान है जो देशी शराब निर्माण कार्य में जुड़े हुए थे और उन्हें अब रोजगार की संकट उत्पन्न हो गया है। जीविका को कुल 202 लोगों की सूची उत्पाद एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी है जो उन सब देशी शराब निर्माण में लिप्त थे। इसके अतिरिक्त और भी लोगों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जीविका को निदेश दिया गया कि जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे क्षेत्र को ढुढ़े जो इन व्यवसाय में लिप्त है। उन्हें सतत् जीकोपार्जन योजना एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जोड़ने का काम करे। जीविका के प्रतिनिधि ने बताया कि सवैया और गोपालीचक धरहरा में लोगों को डेयरी उद्योग से जोड़ने का कार्य योजना है। कृषि विज्ञान केन्द्र एवं आर सेटी से प्रशिक्षित किया जायेगा।नीलाम वाद की समीक्षा जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में हुई। जिला पदाधिकारी  नवीन कुमार ने सभी नीलाम वाद के पदाधिकारियों को सुनवाई में तेजी एवं नोटिस तामिला में गति लाने का सुझाव दिया। नीलाम पत्र अधिकारी को निदेश दिया गया कि एलडीएम से समन्वय स्थापित कर बड़े बकायादारों से वसूली मामले की सूची प्राप्त करे तथा इसे पुलिस थाने को उपलब्ध कराये। बैंकरों से समवन्य स्थापित कर पंजी का मिलान कर ले जिससे बकायादारों पर तेजी से कार्रवाई किया जा सके। प्रत्येक माह सभी अधिकारी को कम से कम 50-60 मामले निष्पादित करने को कहा गया।

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