रेलवे कारख़ाना का काम बढाए जाने को ले रेल मंत्री को लिखा पत्र,
जमालपुर।
भाजपा बिहार प्रदेश कार्यसमिति एवं प्रदेश परिषद् सदस्य सह कृषि सलाहकार समिति के सदस्य वीरेन्द्र कुमार यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि इरमी में जो अभी अभियांत्रिकी की पढ़ाई हो रही थी, उसे पुनः स्थापित किया जाय तथा जमालपुर रेलवे कारख़ाना का काम बढाया जाये, ताकि इसको विस्थापित होने से बचाया जा सके।
इस आशय का पत्रक रेल मंत्री पियुष गोयल को मिलकर दिया। मंत्री जी ने आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने नए कृषि बिल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही कि किसानों को उपज की सही या लाभकारी मूल्य नहीं मिलना। आजादी के बाद इस दिशा में अनेक प्रयास हुए। 1970 के दशक में एपीएमसी अधिनियम के तहत कृषि विपणन समितियां बनाई गई। जिसका उद्देश्य था,बाज़ार की अनिश्चितताओं से किसान को बचाना था। एपीएमसी व्यवस्था समय और जरूरत के हिसाब से विकसित नहीं हो पाई, मंडी ढाँचे में बढोतरी तो हुई लेकिन यह सरप्लस एग्रो कमोडिटी की खरीद बिक्री में तालमेल नहीं बिठा पाई। ए पी एम सी मंडियों में वसूले जाने वाले शुल्क हद से ज्यादा बढ़ा दिए गए, इस वज़ह से न तो किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिला और न ही उपभोक्ताओं को कोई लाभ हुआ। इस तरह से एपीएमसी शक्ति का इस्तेमाल संसाधन पैदा करने और बिचौलियों के हित में भरपाई किया जाता रहा है। मोदी सरकार ने तो एपीएमसी को खत्म तो नहीं किया, पर नए अध्यादेश लागू करके किसानों को मंडियों के बाहर भी अपने उत्पाद बेचने की छूट दी है । वास्तव मे यह नई कृषि बिल किसानों के हित में है और राष्ट्रीय हित में है। मौके पर भाजपा प्रदेश परिषद् सदस्य सह पूर्व जिला अध्यक्ष रामदिलीप पासवान , किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह, उपाध्यक्ष विजय सिंह, महामंत्री रजनीश कुमार, मंत्री मनमोहन कुमार, बबलू कुमार, विक्रम कुमार, प्रमोद कुमार, मनोज कुमार ,रमण कुमार, बाल्मिकी प्रसाद आदि थे।
