बिहार

मुख्यमंत्री ने किया 492.25 करोड़ रूपये की 48 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं 105.25 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के 44वें स्थापना दिवस का आयोजन

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मुख्यमंत्री ने किया 492.25 करोड़ रूपये की 48 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं 105.25 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के 44वें स्थापना दिवस का आयोजन

पटना।
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज बिहार राज्य पुल निमा र्ण निगम लिमिटेड की 492.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 48 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं 105.25 करोड़ रूपये की लागत वाली 5 परियोजनाओं का शिलान्यास रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट का अनावरण कर किया। इस माैके पर आयोजित समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने मुख्यमंत्री को पुष्प-गुच्छ भेंटकर उनका अभिनन्दन किया। मुख्यमंत्री के समक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गयी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर तत्कालीन जिलाधिकारी दरभंगा एवं वर्तमान में मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव सह निदेशक सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग श्री चंद्रशेखर सिंह, गोपालगंज के जिलाधिकारी श्री अनिमेष पराशर, सारण के जिलाधिकारी श्री सुब्रत सेन सहित बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से जुड़े अधिकारियों, कर्मियों एवं संवेदकों काे उत्कृष्ट कार्य के लिये मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। पथ निर्माण मंत्री श्री नन्दकिशोर यादव ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से मुख्यमंत्री काे मुख्यमंत्री राहत कोष के लिये 1 करोड़ पांच लाख
रूपये का चेक सौंपा। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं पथ निर्माण विभाग से जुड़े लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य पुल निमा र्ण निगम मरणासन्न की स्थिति में आ गया था लेकिन 2006 से इसे पुनर्जीवित करने की दिशा में काम शुरू किया गया, आज स्थिति यह है कि पुल निर्माण निगम के द्वारा
हजारों छोटे-बड़े पुलों का गुणवत्ता के साथ निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क हो या पुल उसकी गुणवत्ता, निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य और उसका रखरखाव तीन सबसे अहम चीज होती है। हमलोगाें ने हर क्षेत्र में रखरखाव के लिए नई नीतियाँ बना दी है। उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग के साथ-साथ ग्रामीण कार्य विभाग के तहत आने वाली नये सड़कों का निर्माण या जर्जर सडकों के पुनर्निर्माण का कार्य अब जो होगा, उसके इस्टीमेट में मेंटेनेंस का भी प्रावधान करने की व्यवस्था होगी। यह उसके पॉलिसी का अंग होना चाहिए और इस संदर्भ में फैसला लिया गया है। यही नहीं लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के दायरे में भी मेंटेनेस के काम को लाया गया है ताकि सभी सड़कों का निरंतर रखरखाव सुनिश्चित हो सके तथा रखरखाव के अभाव में सड़क के जज र्र रहने की
स्थिति के लिये जो भी अधिकारी दोषी पाये जाएंगे उन पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि सड़कों की तरह ही पुलों का भी मेंटेनेंस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे में रेल पुलों के रखरखाव के लिए एक अलग विंग होता है जो
निरंतर उसकी देखरेख करता है, उसी तर्ज पर पथ निर्माण विभाग और पुल निमा र्ण निगम को भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि पथों एवं पुलों का निरंतर मेंटेनेंस हाेता रहे। हमलोगों ने यह भी तय किया है कि जिस मकसद के लिए भवन का निर्माण हाेना है, उसकी
तमाम जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसके नियमित रखरखाव एवं साफ-सफाई की भी व्यवस्था का प्रबंध सुनिश्चित होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सड़कें बनने से कुछ लोग तेजी से वाहन चलाते हैं,
जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जाए, इसके लिए ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए दुर्घटना के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा अंडरपास, ओवरब्रिज और एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। हमलोगों ने पुल के साथ-साथ एप्रोच्च रोड को भी स्वीकृत करने का निर्णय लिया है ताकि कोई कठिनाई नहीं हो
सके। बिहार के किसी भी सुदूरवर्ती इलाके से पांच घंटे के अंदर राजधानी पहुंचने का हमलोगों ने लक्ष्य निधा र्रित किया है। इसके लिए अनेक नये पुलों एवं सड़कों का निर्माण होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब पथ निमा र्ण विभाग के साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के तहत निर्मित हाेने वाली सड़कों के दोनों किनारे पेड़ लगाने का फैसला लिया गया है ताकि बिहार का हरित आवरण दुरुस्त रहे। उन्होंने कहा कि रेलवे के साथ बिहार सरकार का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत अब पथ निर्माण विभाग को
आरओबी बनाना है। पथ निर्माण मंत्री से उन्होंने कहा कि हम तो यही कहेंगे कि आरओबी बनाने का काम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को ही दे दीजियेगा क्यांकि आरओबी बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसमें रेलवे के पैसे से ब्रिज जबकि राज्य सरकार के पैसे से एप्रोच्च रोड बनना है। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण निगम का लक्ष्य बिहार के बाहर भी काम करने का है और एनएचएआई से काम भी मिला है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा
भरोसा है कि पुल निर्माण निगम गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इसी मुश्तैदी के साथ आगे भी काम करता रहेगा। आज उद्घाटित एवं शिलान्यास की गयी योजनाओं के लिए विभाग को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा जो बिहारवासियों के लिए गौरव की बात हाेगी। बिहार के लोगों को भी लगेगा कि हमारा कॉरपोरेशन बिहार के बाहर भी कम कर रहा है।
समारोह को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री श्री नंदकिशाेर यादव एवं बिहार राज्य पुल निमा र्ण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह प्रदान किया।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल
कुमार, परिवहन सचिव श्री संजय अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव श्री चंद्रशेखर सिंह सहित बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एवं पथ निर्माण विभाग से जुड़े अधिकारी, अभियंता, संवेदक एवं कर्मीगण उपस्थित थे।

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